Datum: 2017-08-14
131 223554-17/112
Utrikesdepartementets diarienummer UD2017/08107/HI
Skatteverket har mottagit rubricerat förslag på remiss.
Skatteverket är positivt till förslag och initiativ som minskar den administrativa bördan och medför förenklingar för privatpersoner och företag. Skatteverket ser således positivt på detta förslag.
Skatteverket vill emellertid lämna nedanstående synpunkter samt belysa några områden som kan behöva utredas ytterligare.
Förslaget kan antas ha en hög grad av komplexitet då det är många inblandade aktörer med olika förutsättningar, såväl organisatoriska som tekniska. En sådan gemensam ingång som föreslås kan utformas på olika sätt och vara olika omfattande beroende på hur fin detaljeringsgrad som den gemensamma ingången har. Ju mer detaljerad gemensam ingång desto större blir utmaningarna att få ihop systematiken eftersom det finns skillnader mellan medlemsländerna och hur systemen är uppbyggda.
Formerna och mandat för samverkansorganet kan behöva utredas vidare. De enskilda medlemsländerna behöver även fortsättningsvis ha kvar det mandat de har idag när det kommer till utformning av onlineförfaranden, det vill säga hjälptjänster och information samt möjlighet att erbjuda ovanstående beroende på intern lagstiftning.
Det är också viktigt att bevaka och följa upp utvecklingen av onlineförfarandena så att kostnaderna inte överstiger den upplevda nyttan för företag och privatpersoner. Skatteverket anser, oavsett utveckling av gemensam digital ingång, att det även fortsättningsvis kommer finnas behov av olika typer av tjänster och information (beroende på målgrupp), både online och genom samverkan i olika kontaktpunkter. Det behöver även poängteras att det är viktigt att nya onlineförfaranden som utvecklas helt eller delvis kan behöva förberedas för att kunna infogas (ex. genom öppna API:er) i exempelvis affärssystem för att kunna bli en naturlig del i kundens befintliga miljö.
Det förslag som lämnats har kortfattat följande övergripande syften, (i) att ge tillgång till onlineinformation, (ii) att ge tillgång till tjänster för hjälp och problemlösning, (iii) ge tillgång till onlineförfaranden.
Att tillhandahålla högkvalitativ information ser Skatteverket som positivt.
När det gäller tillhandahållandet av webbinformation så är Skatteverkets inställning att befintlig information ska återanvändas. Krav på att informationen ska omarbetas för ”Single digital portal” kommer att medföra att myndigheternas kostnader kommer att öka i inte oväsentlig omfattning.
Precis som förslaget konstaterar så känner flertalet konsumenter och företag inte till att det finns hjälptjänster online på EU-nivå. Dock är en gemensam digital portal inte en lösning som står för sig själv och den kommer inte tillgodose alla behov, det är därför viktigt att arbetet med kompletterande lösningar, nationella och internationella, fortgår. Ett motiv för förslaget är att ”Det nuvarande utbudet av onlineinformation, hjälptjänster och onlineförfaranden för privatpersoner och företag saknar ett tydligt fokus på användarens behov.” Skatteverkets uppfattning är att användarnas behov inte är homogena utan för att lösa dem kommer det att krävas kombinationer av olika lösningar.
Om samordning kan underlättas genom en gemensam databas med länkar och ett gemensamt sökverktyg så underlättar det för den enskilde vilket är positivt. Lösningen med den digitala portalen bör vara anpassad så att det är möjligt för myndigheterna att tillhandahålla standardiserad information som andra aktörer kan återanvända exempelvis genom öppna data.
Förslaget innehåller skrivningar om att information ska göras tillgänglig på minst ett officiellt EU-språk utöver det nationella språket. Skatteverket tillhandahåller redan idag språkstöd i anslutning till olika e-tjänster där så är relevant. Skatteverket anser att engelska är det lämpligaste språket att erbjuda information på utöver det nationella språket och inriktningen bör vara att informationen ska tillgängliggöras på engelska utöver det nationella språket.
Beträffande tillgång till tjänster för hjälp och problemlösning så är Skatteverkets uppfattning att förslaget i viss mån är oklart, bland annat vad gäller omfattning samt utformning, detta kan därför behöva detaljeras ytterligare. Vidare behöver det kunna säkerställas att förslaget inte innebär att information av samma karaktär produceras dubbelt.
Den gemensamma digitala portalen förväntas ge full tillgång till onlineförfaranden på ett icke diskriminerande sätt, något som innebär att medlemsstaterna måste skapa full onlinetillgång till de viktigaste och mest använda förfarandena. Ett problem som lyfts fram är att tjänster idag i vissa fall har formulärfält som bara godtar nationella uppgifter samt att endast nationella identifikationsmedel gäller. Skatteverket vill poängtera att det finns onlineförfaranden som exempelvis utifrån sekretess- eller säkerhetsperspektiv förutsätter att användaren antingen är svensk medborgare och har svenskt person- eller samordningsnummer vilket i sig är en förutsättning för att kunna få åtkomst till vissa e-tjänster (det vill säga onlineförfaranden). Skatteverket kommer inte göra avkall på befintliga säkerhetsnivåer, bland annat mot bakgrund av gällande (sekretess)lagstiftning.
För det fall det nya förslaget skulle medföra att e-tjänsterna behöver anpassas, utöver det som redan beslutats genom eIDAS-regleringen, så att även andra kan få åtkomst till e-tjänsten så skulle det sannolikt leda till konsekvenser för Skatteverkets verksamhet i form av relativt omfattande utvecklingsinsatser. De verksamhetsmässiga krav som idag utformat e-tjänsterna behöver finnas kvar om inte förslaget ska generera kostnadsökningar hos myndigheterna.
Enligt förslaget så är förfaranden för registrering av affärsverksamhet av särskild betydelse för företag. Vidare framgår att det inte omfattar förfaranden för bildande av företag som juridiska personer. Skatteverket anser att det är oklart vad registrering av affärsverksamhet i sammanhanget faktiskt innebär och att förslaget i denna del behöver beskrivas mer utförligt.
Skatteverket finner vid en samlad bedömning att förslaget bör genomföras men att ytterligare utredning kan behövas.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.